दहा वर्षांपूर्वी
बांधलेल्या इमारतीची ओसी न मिळवणाऱ्या विकासक कंपनीला ठाणे जिल्हा ग्राहक
तक्रार निवारण मंचाने दणका दिला आहे. ओसी, इमारत बांधकामाची सर्व कागदपत्रं
आणि भूखंड व इमारतीचं नोंदणीकृत हस्तांतरणपत्र चार महिन्यांच्या आत मिळवून
द्या नाहीतर दंड भरा, असंही मंचाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
श्री गणेश टॉवर ही ठाणे स्टेशनपासून जवळच असणारी को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी. २००४ मध्ये या सोसायटीचं बांधकाम पूर्ण झालं. पूर्वी या जागेवर झोपडपट्टी होती. म्हणून त्यावर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यात आली. तिचं काम मे.रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळालं होतं. या कंपनीत सुधीर अंबावणे, गणेश पाटील आणि मजिदभाई बुरोंडकर हे तीन भागीदार होते. रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने झोपडपट्टीवासियांसाठी सात-आठ इमारती बांधल्या. तसंच ग्राहकांना विक्री करण्यासाठी गणेश टॉवरच्या सात मजली दोन इमारतीही उभ्या केल्या. या दोन इमारतींमध्ये एकूण ५३ फ्लॅट्स आणि ७ दुकानं आहेत. दोन्ही इमारतीतल्या फ्लॅट्समध्ये २००४ मध्येच ग्राहक राहायला आले.
कुठल्याही इमारतीचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तिचं भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट(ओसी) मिळवावं लागतं. परंतु रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ओसी मिळवलीच नाही. विनाओसी ग्राहकांना फ्लॅट्सचा ताबा दिला.
२००५ मध्ये दोन्ही इमारतींमधल्या रहिवाशांनी श्री गणेश टॉवर को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटीची स्थापन केली. सोसायटी स्थापन झाली तरी रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ओसी मिळवली नाही. इमारतींचं हस्तांतरणपत्रही करून दिलं नाही. दरम्यान रहिवाशांना देण्यात आलेल्या मालमत्ता कर देयकांमध्ये दोन्ही इमारतींमध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. कारण विकासकाने दोन्ही इमारतीचं बांधकाम मंजूर नकाशे आणि आराखड्यानुसार केलेलं नव्हतं. म्हणूनच रहिवाशांनी ओसी मिळवून द्या, हस्तांतरण करा, अर्धवट बांधकाम पूर्ण करा, इमारत आणि बांधकामाशी संबंधित कागदपत्रं सुपूर्द करा, अशा मागण्या रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे करायला सुरुवात केली. पण या मागण्यांना विकासकांनी प्रतिसाद दिला नाही. उडवाउडवीची उत्तरं देऊन टाळाटाळ करण्यावरच त्यांनी भर दिला.
अनेकदा अर्ज, विनंत्या करूनही रॉयल कन्स्ट्रक्शन दाद देत नसल्यामुळे शेवटी श्री गणेश टॉवर सोसायटीने ११ मे २०१० रोजी ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार केली. त्यात रॉयल कन्स्ट्रक्शनच्या तिन्ही भागीदारांसह ठाणे महानगरपालिकेलाही प्रतिवादी करण्यात आलं.
हे प्रकरण जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर आलं तेव्हा मंचाने दोन्ही पक्षांना आपापलं म्हणणं मांडण्याची संधी दिली. परंतु मंचाच्या सुनावण्यांना कंपनीच्या वतीने कुणीही हजर राहिलं नाही. कंपनीच्या वकिलांनाही २ जुलै २०११ रोजी तक्रारीची प्रत दिली. पण तिलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ७ ऑक्टोबर २०११ रोजी हे प्रकारण एकतर्फी चालवण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात तक्रारदार श्री गणेश टॉवर को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटीची इमारत विकसित करून सदस्यांना घरांचा ताबा दिला होता. पण महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियमामधल्या कलम २६३मधल्या तरतुदीनुसार तसंच विकास नियंत्रण विनिमय ३६/३७नुसार भोगवटा प्रमाणपत्र आणि इमारत पूर्णत्वाचं प्रमाणपत्र प्राप्त करून देणं ही विकासक कपंनीची जबाबदारी होती. ती कंपनीने पार पाडली नसल्याचं मंचाने मान्य केलं. कंपनीने सोसायटीच्या इमारतींमध्ये अनधिकृत काम केल्याने ओसी मिळू शकली नाही. म्हणूनच रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या प्रत्येक देयकामध्ये अनधिकृत बांधकामाचा उल्लेख करण्यात येतो, ही बाबही मंचाने ग्राह्य धरली.
इमारतीचं काम पूर्ण झाल्यानंतर तसंच रहिवाशांनी को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर भूखंड आणि इमारतीचं हस्तांतरणपत्र करून देणं ही 'मोफा' कायद्यातल्या कलम ११ नुसार विकासकाची जबाबदारी असते. परंतु रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने हस्तांतरणपत्रही दिलं नसल्याचं सोसायटीचं म्हणणंही ग्राहक तक्रार मंचाने मान्य केलं.
चार महिन्यांच्या आत ओसी
शेवटी ग्राहक तक्रार मंचाने रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने श्री गणेश टॉवर सोसायटीच्या इमारतीची ओसी, इमारत बांधकामाची संपूर्ण कागदपत्रं, इमारत भूखंड व इमारतीचे नोंदणीकृत हस्तांतरणपत्र करून देण्याचे आदेश दिले. ही सर्व कागदपत्रं ११ मे २०१४ या आदेशाच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या उपलब्ध करून द्यावीत तसंच आदेशाची पूर्तता सांगितलेल्या मुदतीत न केल्यास कंपनीने तक्रारदार सोसायटीला तक्रार दाखल करण्याच्या तारखेपासून आदेशीची पूर्तता होईपर्यंत प्रतिदिन २०० रु. प्रमाणे दंड देण्याचा आदेशही दिला आहे. तसंच तक्रार, न्यायिक व इतर खर्चाबद्दल श्री गणेश टॉवर सोसायटीला २ लाख रुपये आदेशाच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत द्यावेत. दिलेल्या मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास २ ऐवजी ३ लाख रुपयांची रक्कम द्यावी, असंही मंचाच्या आदेशात रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीला सांगण्यात आलं आहे.
housing society act mumbai
list of housing society in mumbai
bye laws of cooperative housing society mumbai pdf
bylaws of cooperative housing society mumbai download
cooperative housing society bye laws download
model bylaws of cooperative housing society
cooperative housing society
bye-laws of the co-operative housing societies
श्री गणेश टॉवर ही ठाणे स्टेशनपासून जवळच असणारी को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी. २००४ मध्ये या सोसायटीचं बांधकाम पूर्ण झालं. पूर्वी या जागेवर झोपडपट्टी होती. म्हणून त्यावर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यात आली. तिचं काम मे.रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळालं होतं. या कंपनीत सुधीर अंबावणे, गणेश पाटील आणि मजिदभाई बुरोंडकर हे तीन भागीदार होते. रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने झोपडपट्टीवासियांसाठी सात-आठ इमारती बांधल्या. तसंच ग्राहकांना विक्री करण्यासाठी गणेश टॉवरच्या सात मजली दोन इमारतीही उभ्या केल्या. या दोन इमारतींमध्ये एकूण ५३ फ्लॅट्स आणि ७ दुकानं आहेत. दोन्ही इमारतीतल्या फ्लॅट्समध्ये २००४ मध्येच ग्राहक राहायला आले.
कुठल्याही इमारतीचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तिचं भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट(ओसी) मिळवावं लागतं. परंतु रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ओसी मिळवलीच नाही. विनाओसी ग्राहकांना फ्लॅट्सचा ताबा दिला.
२००५ मध्ये दोन्ही इमारतींमधल्या रहिवाशांनी श्री गणेश टॉवर को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटीची स्थापन केली. सोसायटी स्थापन झाली तरी रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ओसी मिळवली नाही. इमारतींचं हस्तांतरणपत्रही करून दिलं नाही. दरम्यान रहिवाशांना देण्यात आलेल्या मालमत्ता कर देयकांमध्ये दोन्ही इमारतींमध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. कारण विकासकाने दोन्ही इमारतीचं बांधकाम मंजूर नकाशे आणि आराखड्यानुसार केलेलं नव्हतं. म्हणूनच रहिवाशांनी ओसी मिळवून द्या, हस्तांतरण करा, अर्धवट बांधकाम पूर्ण करा, इमारत आणि बांधकामाशी संबंधित कागदपत्रं सुपूर्द करा, अशा मागण्या रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे करायला सुरुवात केली. पण या मागण्यांना विकासकांनी प्रतिसाद दिला नाही. उडवाउडवीची उत्तरं देऊन टाळाटाळ करण्यावरच त्यांनी भर दिला.
अनेकदा अर्ज, विनंत्या करूनही रॉयल कन्स्ट्रक्शन दाद देत नसल्यामुळे शेवटी श्री गणेश टॉवर सोसायटीने ११ मे २०१० रोजी ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार केली. त्यात रॉयल कन्स्ट्रक्शनच्या तिन्ही भागीदारांसह ठाणे महानगरपालिकेलाही प्रतिवादी करण्यात आलं.
हे प्रकरण जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर आलं तेव्हा मंचाने दोन्ही पक्षांना आपापलं म्हणणं मांडण्याची संधी दिली. परंतु मंचाच्या सुनावण्यांना कंपनीच्या वतीने कुणीही हजर राहिलं नाही. कंपनीच्या वकिलांनाही २ जुलै २०११ रोजी तक्रारीची प्रत दिली. पण तिलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ७ ऑक्टोबर २०११ रोजी हे प्रकारण एकतर्फी चालवण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात तक्रारदार श्री गणेश टॉवर को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटीची इमारत विकसित करून सदस्यांना घरांचा ताबा दिला होता. पण महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियमामधल्या कलम २६३मधल्या तरतुदीनुसार तसंच विकास नियंत्रण विनिमय ३६/३७नुसार भोगवटा प्रमाणपत्र आणि इमारत पूर्णत्वाचं प्रमाणपत्र प्राप्त करून देणं ही विकासक कपंनीची जबाबदारी होती. ती कंपनीने पार पाडली नसल्याचं मंचाने मान्य केलं. कंपनीने सोसायटीच्या इमारतींमध्ये अनधिकृत काम केल्याने ओसी मिळू शकली नाही. म्हणूनच रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या प्रत्येक देयकामध्ये अनधिकृत बांधकामाचा उल्लेख करण्यात येतो, ही बाबही मंचाने ग्राह्य धरली.
इमारतीचं काम पूर्ण झाल्यानंतर तसंच रहिवाशांनी को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर भूखंड आणि इमारतीचं हस्तांतरणपत्र करून देणं ही 'मोफा' कायद्यातल्या कलम ११ नुसार विकासकाची जबाबदारी असते. परंतु रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने हस्तांतरणपत्रही दिलं नसल्याचं सोसायटीचं म्हणणंही ग्राहक तक्रार मंचाने मान्य केलं.
चार महिन्यांच्या आत ओसी
शेवटी ग्राहक तक्रार मंचाने रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने श्री गणेश टॉवर सोसायटीच्या इमारतीची ओसी, इमारत बांधकामाची संपूर्ण कागदपत्रं, इमारत भूखंड व इमारतीचे नोंदणीकृत हस्तांतरणपत्र करून देण्याचे आदेश दिले. ही सर्व कागदपत्रं ११ मे २०१४ या आदेशाच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या उपलब्ध करून द्यावीत तसंच आदेशाची पूर्तता सांगितलेल्या मुदतीत न केल्यास कंपनीने तक्रारदार सोसायटीला तक्रार दाखल करण्याच्या तारखेपासून आदेशीची पूर्तता होईपर्यंत प्रतिदिन २०० रु. प्रमाणे दंड देण्याचा आदेशही दिला आहे. तसंच तक्रार, न्यायिक व इतर खर्चाबद्दल श्री गणेश टॉवर सोसायटीला २ लाख रुपये आदेशाच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत द्यावेत. दिलेल्या मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास २ ऐवजी ३ लाख रुपयांची रक्कम द्यावी, असंही मंचाच्या आदेशात रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनीला सांगण्यात आलं आहे.
housing society act mumbai
list of housing society in mumbai
bye laws of cooperative housing society mumbai pdf
bylaws of cooperative housing society mumbai download
cooperative housing society bye laws download
model bylaws of cooperative housing society
cooperative housing society
bye-laws of the co-operative housing societies
No comments:
Post a Comment