Wednesday, October 22, 2014

सोसायटी स्थापण्याचे अधिकार the maharashtra co-operative housing society bye -laws

१० पेक्षा कमी सभासदांनाही सोसायटी स्थापण्याचे सशर्त अधिकार

हाऊसिंग-सोसायटी

रमेश प्रभू - अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन

मीरा रोड येथे प्रत्येक फ्लॅटधारकाचे वेगळे मालमत्ता कर बील येते. या वषीर्च्या (एप्रिल २०१० ते मार्च २०११) बिलामध्ये मीरा-भाईंदर म्युनिसिपल कॉपोर्रेशनने पाणीपट्टी लाभ कर आणि मलप्रवाह सुविधा कर हे अधिक जोडले. सोसायटीच्या पाणीपट्टी बिलामध्ये सुद्धा हे कर जोडले जातात. त्यामुळे आम्हाला एकच कर दोन वेळा भरावा लागतो. हे योग्य आहे का? या संबंधात कुणाकडे दाद मागावी? - सुदेश सुर्वे (मीरा रोड)

उत्तर : एकच कर दोन वेळा भरावा लागत असल्याचा तुमचा समज चुकीचा आहे. सोसायटीचे पाणीपट्टी बिल आणि प्रत्येक फ्लॅटधारकाला येणारे मालमत्ता करातील पाणीपट्टी लाभ कर या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्या तुम्हाला भराव्याच लागतील.

आमच्या सोसायटीत चार वॉचमन असूनही माझी मोटरसायकल भरदिवसा चोरीला गेली. तेव्हापासून मी सोसायटीची वर्गणी भरत नाही. कारण सभासदांच्या मालमत्तेचे रक्षण होत नसल्यास वॉचमनसाठी खर्च का करायचा? मी सोसायटीकडे नुकसानभपाई मागितली आहे. सोसायटी ती देत नाही. उलट माझ्याकडे थकीत वर्गणी मागत आहे. या बाबत काय करायचे? - भास्कर बी.टी. (भोसरी, पुणे)

उत्तर : कायद्याने कुठल्याही कारणामुळे वर्गणी थांबविणे चुकीचे आहे. कारण सोसायटीच्या वर्गणीत केवळ वॉॅचमनसाठीच्या खर्चाबरोबरच इतरही बाबींचा समावेश असतो. १०१ कलमाअंतर्गत सोसायटी तुमच्याकडून थकित वर्गणीवर २१ टक्के व्याज आकारून वसुली करू शकते. नुकसानभरपाई संदर्भात तुमचा सोसायटीशी वाद असल्यास तुम्ही त्याची तक्रार पोलिसात करून पुढे कोर्टात जाऊन तशी मागणी करू शकता. परंतु, वर्गणी थकविल्यास सोसायटी तुमच्या विरोधात उपनिबंधकांकडे तक्रार करून वसुलीचे आदेश मिळवू शकते. तरिही तुम्ही वर्गणी न भरल्यास प्रसंगी उपनिबंधक तुमच्या मालमत्तेचा लिलाव करून सोसायटीची देणी भागवू शकतात.

आम्ही १९९४ला पुनविर्कासाला दिलेली आमची इमारत १९९६ला बांधून पूर्ण झाली. बिल्डरने सोसायटी बनवून आमच्या हाती सोपवली. आमच्या फ्लॅटची स्टँम्पड्युटी आम्ही भरली आहे. १५ वर्षांनी बिल्डरने आम्हाला कन्व्हेयन्स डीड करावयाचे आहे, म्हणून सांगितले. व आमचा मूळ करारनामा मागवून घेतला. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे करारनामा रजिस्टर केलेला नाही. व आम्हास रजिस्टर करण्यास सांगितले आहे. करारनामा रजिस्टर करवून घेण्याची जबाबदारी कोणाची? रजिस्ट्रेशन फी व दंड कोणी भरायचा? दंड किती व कसा आकारला जातो? - दीपक डोळस (माहीम)

उत्तर : नोंदणी अधिनियमातील कलम १७ नुसार स्टँम्पड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनची जबाबदारी फ्लॅटधारकाचीच आहे. तसेच भारतात कुठेही १०० रूपयांहून अधिक मालमत्तेच्या व्यवहाराकरिता नोंदणी आवश्यक आहे. परंतु, अनेकदा बिल्डर चुकीची महिती देऊन या संबंधात फ्लॅटधारकांची दिशाभूल करीत असतात. त्यामुळे तुमच्या फ्लॅटची स्टँम्पड्युटी भरणे आणि करारनाम्याचे रजिस्ट्रेशन करणे ही तुमचीच जबाबदारी आहे. या संबंधात आमच्या २२२.द्धश्ाह्वह्यद्बठ्ठद्दह्यश्ाष्द्बद्गह्ल४.श्ाह्मद्द या वेबसाईटवर तुम्हाला अधिक माहिती मिळू शकेल.

आमच्या सोसायटीतील दोन सभासदांनी स्वतच्या फायद्यासाठी पाणीपुरवठा करणार्या पाईपलाईनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार केले आहेत. हे करताना इतर सभासदांना विचारात घेण्यात आले नव्हते. हे फेरफार करणार्यांमध्ये स्वत सेक्रेटरींचा समावेश आहे. अशा प्रकारच्या फेरफारांसाठी कमिटी परवानगी देऊ शकते का? या सेक्रेटरींना यापुढे सोसायटीचे कामकाज पाहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? - अमेय मराठे (मीरा रोड)

उत्तर - या प्रकारचे बदल करण्याचा अधिकार कमिटीला आहे. परंतु, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे हे बदल पदाधिकार्यांनी स्वतच्या फायद्यासाठी केले असून ते योग्य नसल्यास तुम्ही या संबंधात सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करू शकता. तसेच पुढे जाऊन तुम्ही या प्रकाराची तक्रार पालिकेकडे किंवा सहकार न्यायालयाकडे करून दाद मागू शकता.

आम्ही सोसायटीमध्ये निवासी सहा आणि एक गाळेधारक असे एकूण सात सभासद आहोत. नियमाप्रमाणे किमान नऊ सभासदांनी मिळून सोसायटी बनू शकते. आमच्या सोसायटीच्या मागील बाजूस बिल्डरने एक वनरूम किचन अनधिकृतपणे बांधला आहे. बिल्डर आम्हाला सोसायटी बनवून देत नाही. आम्ही काय करावे? - दिनेश वैती (ऐरोली)

उत्तर : सोसायटी स्थापण्यासाठी किमान १० सभासद लागतात. मात्र, सभासद १० पेक्षा कमी असले तरी सोसायटी स्थापता येते. सरकारने या संबंधात स्वतंत्र जीआर काढून अशा सभासदांना हे अधिकार दिले आहेत. यात पुढील दोन पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. एक म्हणजे अर्जदार सभासदांचे फ्लॅट ७०० चौरस फुटांपेक्षा कमी असतील आणि त्यांनी सर्व एफएसआय वापरलेला असेल तर उपनिबंधक अशा सभासदांना सोसायटी स्थापण्याचे आदेश देऊ शकतात. पण सभासदांचे फ्लॅट ७०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त असतील आणि त्यांनी सर्वच्या सर्व एफएसआय वापरला नसेल तरी विशेष आदेश काढून अशा सभासदांची सोसायटी स्थापता येते. मात्र, त्यासाठीचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. राज्य सरकार विशेष आदेश काढून असा सभासदांना सोसायटी स्थापण्याचे अधिकार देते. सहकार मंत्री आपल्या अधिकारात हे विशेष आदेश देतात. या पद्धतीने अनेक संस्थांनी सोसायट्या स्थापन केल्या आहेत. 


housing society act mumbai

list of housing society in mumbai

bye laws of cooperative housing society mumbai pdf

bylaws of cooperative housing society mumbai download

cooperative housing society bye laws download

model bylaws of cooperative housing society

cooperative housing society

bye-laws of the co-operative housing societies

No comments:

Post a Comment