पुनर्विकासाची संमती मागे घेता येणार नाही Co-operative Housing Society By-laws

सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी सदस्यांनी दिलेली संमती त्यांना मागे घेता येणार नाही , असे बजावत मुंबई हायकोर्टाने दादरच्या एका सोसायटीने केलेली याचिका फेटाळून लावली . यामुळे रखडलेले बांधकाम वेगाने सुरू करण्याचा बिल्डरचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी सोसायटीला मात्र हा हादराच आहे .
न्या . बी . एच . मर्लापल्ले व न्या . निशिता म्हात्रे यांच्या खंडपीठापुढे दादरच्या ' लोकमान्य नगर प्रियदर्शनी को ऑप . हौसिंग सोसायटी ' ची याचिका सुनावणीला होती . बिल्डरने दिलेला प्रस्ताव राज्य सरकारने नामंजूर केल्यामुळे आम्ही दिलेली पुनर्विकासाची संमती संपुष्टात येत असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांतर्फे मांडण्यात आला होता . या सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट ' शीतल सागर बिल्डर ' यांनी घेतले आहे . म्हाडाने ऑक्टोबर , २००४मध्ये या बिल्डरला बांधकामासाठी ' ना हरकत प्रमाणपत्र ' ( एनओसी ) दिले होते . मात्र सोसायटीला म्हाडाने २१ जुलै , २०११ रोजी घरे रिकमी करण्याची नोटीस दिल्याने सोसायटीतर्फे हायकोर्टात दाद मागण्यात आली .
या सोसायटीने बिल्डरशी जानेवारी , २००१मध्ये पुनर्विकासाचा करार केला होता . त्याला २६३पैकी २१२ सदस्यांशी संमती दिली होती . त्यानंतर बिल्डरने पुनर्विकासाचा आराखडा सादर केला होता . मात्र म्हाडाच्या विनंतीनुसार म्हाडा व बिल्डरकडून ही इमारत बांधण्याचे ठरल्याने बिल्डरने पुन्हा नवा प्रस्ताव तयार केला . तो प्रस्ताव राज्य सरकारने २३ डिसेंबर , २०१० रोजी अमान्य केली .
राज्य सरकारने प्रस्ताव फेटाळल्याने आम्ही बिल्डरला दिलेली संमती संपुष्टात आली असल्याचा याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते . तथापि सोसायटीचा युक्तिवाद कोर्टाने अमान्य करून याचिका फेटाळून लावली . या बिल्डरने आतापर्यंत १३६ संक्रमण घरे बांधली असून योजना साकारण्यासाठी आतापर्यंत १२ कोटी रुपये खर्च केल्याचेही कोर्टाच्या निदर्शनाला आणण्यात आले .


housing society act mumbai

list of housing society in mumbai

bye laws of cooperative housing society mumbai pdf

bylaws of cooperative housing society mumbai download

cooperative housing society bye laws download

model bylaws of cooperative housing society

cooperative housing society

bye-laws of the co-operative housing societies