ट्रान्सफर फी २५ हजारांहून अधिक नसावी the maharashtra co-operative housing society bye -laws

मी राहत असलेली सोसायटी एसआरएअंतर्गत झालेली असून पात्र रहिवाशांनी इमारतीचा ताबा घेतला आहे. विकासकांनी महानगरपालिकेकडून पाण्याचे कनेक्शन दर हजारी सात रूपये दराने घेतले आहे. सुरवातीला ओसी नव्हती. महानगरपालिकेला ओसी देऊन नऊ महिने झाले आहेत. अजुनही महानगरपालिका सात रूपये दरानेच पाण्याची बिले पाठवित आहे. यावर कायदेशीर उपाय काय?

उत्तर - पाण्याची डोमेस्टीक लाईन सुरू करून घेण्यासाठी सोसायटीला ओसीची प्रत पालिकेला सादर करावी लागेल. त्याचबरोबर लायसेन्स प्लंबरने दिलेले सर्व सुविधांची पूर्तता केल्याचे सटीर्फिकेटही जोडावे लागेल. ही कागदपत्रे पालिकेच्या पाणी विभागाकडे सादर केल्यानंतर पालिका डोमेस्टीक लाईन टाकून देईल. अर्थात ही जबाबदारी बिल्डरची असून तो जर हे करीत नसेल तर सोसायटीलाच पुढाकार घ्यावा लागतो.

मी माझ्या स्वतच्या मालकीचा फ्लॅट माझे जावई व मुलगी यांनी सेल डीडद्वारे विकला आहे. शेअर सटिर्फिकेट नावे करून देण्यासाठी मी आणि माझे जावई व मुलगी असे आम्ही सर्वांनी रीतसर अर्ज दिले. पण सर्वसाधारण सभेत काही सभासदांच्या आग्रहामुळे आमच्याकडे ५० हजार रूपये ट्रान्सफर फी मागण्यात आली आहे. फ्लॅटचा एरिया बील्डअप ४७० चौ. फूट आहे. सोसायटी ठाणे येथे श्रीनगर परिसरात आहे. वडिलांनी आपल्या जावई-मुलीला फ्लॅट विकला तर किती ट्रान्सफर फी भरावी लागेल. याबाबत काही कायदा आहे का?

उत्तर - फ्लॅटची विक्री केल्याने ट्रान्सफर फी सोसायटीकडे भरावी लागेल. तुम्ही गिफ्ट डिडने फ्लॅट दिला असता तर ही फी भरावी लागली नसती. मात्र ट्रान्सफर फी २५ हजारांहून अधिक मागता येत नाही. या विरोधात तुम्ही निबंधकांकडे तक्रार करू शकता.

माझ्या वडिलांच्या नावावर म्हाडामध्ये फ्लॅट आहे. ते घर वारसा हक्काप्रमाणे माझ्या नावावर करून घेतले आहे. म्हाडानेही सोसायटीला पत्र देऊन मला सभासद करून घेण्यास सांगितले आहे. पण सोसायटी बक्षीस पत्र घेऊन या, तरच आम्ही तुम्हाला सभासद करून घेऊन शेअर सटीर्फिकेट नावावर करू, अशी अट घालत आहे. यावर काय करायचे?

उत्तर - तुमच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर वारसा हक्काने हा फ्लॅट तुमच्याकडे आला असेल तर गिफ्ट डिडचा प्रश्नच येत नाही. ही मालमत्ता वडिलोपाजिर्त असेल तर २०० रूपये शुल्कात ती तुमच्या नावावर होऊ शकेल. मात्र, या फ्लॅटमध्ये एकापेक्षा जास्त वारसदार असतील आणि या वारसांना तो तुमच्या नावावर करून द्यायचा असेल तर तुम्हाला त्यांच्याकडून रिलिज डीड करून घ्यावा लागेल. त्यासाठी ५ टक्के मुदांक शुल्क भरावे लागते. तिची मालकी मिळविण्यासाठी नोंदणीही करून घ्यावी लागेल. तसेच वडील हयात असताना तुम्ही तो स्वतच्या नावावर करत असाल तर गिफ्ट डीडने करून घेणे फायद्याचे ठरेल. कारण यासाठी केवळ २ टक्के मुदांक शुल्क आकारले जाते. म्हणून कदाचित सोसायटी गिफ्ट डीड करून घेण्यास सांगत असावी. तुम्ही एकदा सोसायटीशी स्पष्टपणे बोलून त्यांना नेमके काय हवे आहे, हे समजून घ्यावे.

सहयोगी सभासद कसे होता येते. सहयोगी सभासदास संस्थेत कोणते हक्क प्राप्त होतात?

उत्तर - सभासदाच्या नात्यातील वा माहितीतील कोणत्याही व्यक्तीला सहयोगी सभासद होता येते. त्यासाठी उपविधीतील अर्ज क्रमांक ७ भरून द्यावा लागतो. तसेच, मूळ सभासदाची ना-हरकतही लागते. १०० रूपये प्रवेश फी भरून सहयोगी सभासद होता येते. सोसायटी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मांडून याला मान्यता देते. त्यानंतर शेअर सटीर्फिकेटवर या सभासदाचे नाव नोंदले जाते. सहयोगी सभासदाला सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याचा, मूळ सभासदाची बाजू मांडण्याचा, मतदान करण्याचा, निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. निवडणुकीसाठी उभे राहण्यासाठी मात्र १०(अ) अर्ज भरून मूळ सभासदाची ना-हरकत मिळवावी लागते. तसेच, मूळ सभासद हजर असल्यास सहयोगी सभासदाला बैठकीला उपस्थित राहता येत नाही. हा सभासद निवडणुकीला उभा असल्यास मूळ सभासदाला मतदान करता येत नाही. मतदानाचा अधिकारही त्याला मूळ सभासदाच्या गैरहजेरीतच बजावता येतो.

आमच्या सोसायटीमध्ये उपनिबंधकाने प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. प्रशासक येण्याआधी पूवीर्च्या व्यवस्थापक समितीने दुरूस्ती व डागडुजीसाठी खर्च केल्याचा अहवाल सरकारी हिशेब तपासनीसकडून मंजूर करून घेतला. परंतु, त्यातील काही खर्चाच्या पावत्या व ज्यांना पैसे दिले त्यांच्या सह्या सोसायटीमध्ये उपलब्ध नाहीत. ही गंभीर बाब हिशेब तपासनीसांनी सुद्धा अहवालात नमूद केलेली आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासक किंवा उपनिबंधक, व्यवस्थापक समितीली तोंडी जाब विचारण्याव्यतिरिक्त त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे कोणती कारवाई करू शकतात?

उत्तर - गैरव्यवहार झाले असल्यास त्याची चौकशी करू करून पदाधिकार्यांकडून पैसे वसुली करण्याचा अधिकार प्रशासकाला आहे. मात्र त्याआधी संबंधितांची बाजू ऐकून घ्यावी लागते. चौकशीनंतर गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास प्रशासक पैसे वसुलीचा दाखला देतात. त्याला आव्हान देण्याचा अधिकार संबंधित पदाधिकार्यांना असतो. ही प्रकरणे हायकोर्टापर्यंत गेल्याची उदाहरणे आहेत. 


housing society act mumbai

list of housing society in mumbai

bye laws of cooperative housing society mumbai pdf

bylaws of cooperative housing society mumbai download

cooperative housing society bye laws download

model bylaws of cooperative housing society

cooperative housing society

bye-laws of the co-operative housing societies