हाऊसिंग सोसायटीशी संबंधित प्रकरणं, शेअर्सचं हस्तांतरण, दस्तऐवजाचं जतन व संवर्धन, निधीचा गैरवापर, निवडणुकीतले गैरप्रकार आदी विषयांशी संबंधित सर्व तक्रारी निकाली काढण्याचं काम उपनिबंधक कार्यालय करतं.
सचिन चव्हाण हे मुंबईतल्या एका हाऊसिंग सोसायटीचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून ते या पदावर असून तेच सोसायटीचा संपूर्ण कारभार बघतात. परंतु सोसायटीतले रहिवासी त्यांच्या कामाबाबत नाराज आहेत. कारण सेक्रेटरीने यंदा सोसायटीची निवडणूकच घेतली नाही. स्वतःच्या मर्जीतल्या लोकांनाच वेगवेगळ्या पदांवर नियुक्त केलं आणि हे सोसायटीचं हे संचालक मंडळ रहिवाशांकडून बेकायदेशीररित्या विविध शुल्क आणि दंड आकारू लागलं आहे, अशी रहिवाशांची तक्रार आहे. विशेष म्हणजे पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध ठोस पाऊल उचलणंही रहिवाशांना जमेनासं झालंय.
निवडणुका हाच असंख्य हाऊसिंग सोसायटीमधल्या वादाचा मुद्दा असतो. बरेचदा एकदा निवडून आलेली एक किंवा अनेक व्यक्ती पुढे अनेक वर्षं त्या पदावर असतात, असं पाहायला मिळतं. पण जोपर्यंत रहिवाशांना वैयक्तिक पातळीवर अडचणी येत नाहीत, तोपर्यंत ते अशा गोष्टींकडे फारसं गांभीर्याने पाहत नाहीत. खरंतर दर पाच वर्षांनी निवडणुकीद्वारे रहिवासी सदस्य आपल्या सोसायटीसाठी नवी मॅनेजिंग कमिटी निवडू शकतात. तसा त्यांना कायदेशीर अधिकारच देण्यात आला आहे. पण सोसायटी किंवा पदाधिकारी त्याला नकार देत असतील तर त्याविरोधात तुम्ही औपचारिक तक्रार करू शकता.
तुम्ही काय करु शकता?
हाऊसिंग सोसायटीच्या एखाद्या सदस्याबरोबर किंवा एखाद्या मुद्यावरून सोसायटीशी वाद निर्माण झाला तर तुम्ही मॅनेजिंग कमिटीकडे रितसर तक्रार करा. तुमच्या पत्राला १५ दिवसांत उत्तर मिळालं पाहिजे. तसं सहकार कायद्याने बंधनकारक आहे. पण दिलेल्या मुदतीत सोसायटीकडून उत्तर मिळालं नाही तर, तुम्ही उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधा. तुमच्या प्रकरणात उपनिबंधक कार्यालय तुमच्या तक्रारीची दखल घेईल.
हाऊसिंग सोसायटीशी संबंधित प्रकरणं, शेअर्सचं हस्तांतरण, दस्तऐवजाचं जतन व संवर्धन, निधीचा गैरवापर, निवडणुकीतले गैरप्रकार आदी विषयांशी संबंधित सर्व तक्रारी निकाली काढण्याचं काम उपनिबंधक कार्यालय करतं. तुमची तक्रार दाखल करून घेतल्यानंतर उपनिबंधक कार्यालय त्यासंदर्भात तुमच्या सोसायटीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधित विषयाची अधिक माहिती घेऊ शकतं.
तुमच्या प्रकरणात रितसर निवडणूक प्रक्रिया न घेताच कुणी पदावर काम करत असल्याचं निदर्शनास आल्यास उपनिबंधक कार्यालय ती मॅनेजिंग कमिटीच बरखास्त करू शकतं.
अशा प्रकरणात उपनिबंधक तुमच्या सोसायटीवर प्रशासक नेमतात. हा प्रशासक सोसायटीची नव्याने निवडणूक होत नाही तोपर्यंत सोसायटीचं दैनंदिन कामकाज पाहतो. पण प्रशासक नेमल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सोसायटीच्या निवडणुका घेणं गरजेचं असतं. प्रशासकाऐवजी सोसायटीवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार उपनिबंधकांकडे असतात. या मंडळावर सोसायटीच्याच तीन सदस्यांची नेमणूक उपनिबंधक करू शकतात.
याशिवाय सहकार न्यायालयात अपील करण्याचा पर्यायही सोसायटीच्या सदस्याकडे असतो. सोसायटीचा पदाधिकारी किंवा सदस्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयातही अपील करता येतं किंवा फौजदारी तक्रार करण्याचा पर्यायही खुला असतो. निवडणून न आलेल्या सदस्याने किंवा पदाधिऱ्याने पैशांचा अपहार केला असेल तरी त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करता येते. पण हा मार्ग थोडासा वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे. बऱ्यादचा असा खटला दोन-तीन वर्षं चालतो आणि खटल्याचा खर्च व वकिलाची फी मिळून ५० हजार ते १ लाखापर्यंत खर्च येतो.
अनेक ठिकाणी डिस्ट्रिक्ट हाऊसिंग फेडरेशन्स आहेत. त्या को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटीज अॅक्ट अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या असून ही फेडरेशन हाऊसिंग सोसायट्यांच्या कल्याणासाठी काम करते. या फेडरेशनशीही सोसायटीचा सदस्य आपल्या तक्रारीनिशी संपर्क करू शकतो.
परंतु तुमची तक्रार सोसायटीच्या निवडणुकीसंदर्भात असेल तर उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधणं फायद्याचं आहे. कारण अशा तक्रारी उपनिबंधक कार्यालय अन्य पर्यायांपेक्षा अधिक लवकर निकाली काढतं.
को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटीज अॅक्ट अंतर्गत हाऊसिंग सोसायटीची मॅनेजिंग कमिटी निवडून देण्यासाठी निवडणूक घेण्याची एक निश्चित प्रक्रिया तयार करण्यात आलेली आहे. या अॅक्टनुसार, विद्यमान मॅनेजिंग कमिटीची मुदत संपण्याच्या दोन महिने आधीच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कमिटीची मुदत कधी संपणार आहे, यासंदर्भात नोटीस लावायला हवी आणि पुढच्या निवणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवायला हवेत.
कार्यरत कमिटीने मतदानास पात्र उमेदवारांची यादी तयार करणं अपेक्षित आहे. निवडणुकीच्या ६० दिवस आधी पात्र उमेदवारांची यादी सोसायटीच्या नोटीस बोर्डवर लावली पाहिजे. त्यानंतर कमिटीने निवडणूक निर्वाचन अधिकाऱ्याची नेमणूक केली पाहिजे. निवडणूक कार्यक्रम ठरवून त्याची एक प्रत नोटीस बोर्डावर लावली पाहिजे आणि दुसरी प्रत निबंधकांना सादर केली पाहिजे.
निवडणूक निर्वाचन अधिकारी असा असावा जो निवडणूक लढणारा किंवा एखाद्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार नसावा. निर्वाचन अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं मॅनेजिंग कमिटीला शक्य होत नसेल तर उपनिबंधक कार्यालय निर्वाचन अधिकाऱ्याची नेमणूक करतं.
कायद्यात होणारा बदल
महाराष्ट्रातल्या हाऊसिंग सोसायटीच्या निवडणुकीवर नियंत्रित करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर २०१३मध्ये महाराष्ट्र सरकारने तशी घोषणा केलेली आहे. ही यंत्रणा अस्तित्वात आल्यावर राज्यातल्या हाऊसिंग सोसायटीच्या निवडणुकांमधील अनियमितता आणि गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल.
सदस्यांचे अधिकार व कर्तव्य
> सोसायटीच्या कामकाजात सहभाग घेणं.
> बैठकीच्या कामकाजाचा तपशील मिळवणं.
> सोसायटीचं अकाऊण्ट आणि ऑडिट रिपोर्ट तपासणं.
> मतदान करणं आणि मॅनेजिंग कमिटीची निवडणूक लढवणं.
> सोसायटीशी संबंधित कुठल्याही मुद्यावर कमिटीची बैठक बोलावणं.
> सोसायटीच्या हिताला बाधा पोहोचत असल्यास वरच्या यंत्रणेकडे तक्रार करणं.
> सोसायटीच्या नियमांचं पालन करणं. तिच्या हितासाठी काम करणं.
housing society act mumbai
list of housing society in mumbai
bye laws of cooperative housing society mumbai pdf
bylaws of cooperative housing society mumbai download
cooperative housing society bye laws download
model bylaws of cooperative housing society
cooperative housing society
bye-laws of the co-operative housing societies
No comments:
Post a Comment