कन्व्हेयन्सला मंजूरी! conveyance the maharashtra co-operative housing society bye -laws

राज्य शासनाने कन्व्हेयन्सच्या नव्या सुधारीत कायद्याला मान्यता दिल्याने विकासकाला आता सोसायटी नोंदणीकृत झाल्यावर चार महिन्यांत सोसायटीला कन्व्हेअन्स करून द्यावा लागणार आहे.
-----------

ब-याच प्रतिक्षेनंतर का होईना कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण)च्या नव्या सुधारीत कायद्याला राज्य सरकारने अखेर मान्यता दिली. महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट्स अॅक्ट (मोफा) अंतर्गत येणाऱ्या या कायद्यात सुधारणा करून राज्य सरकारने विकासकांवर बंधन घातले असून, त्यांना सदर प्रकल्पाची जागा हाऊसिंग सोसायटी नोंदणीकृत झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत सोसायटीच्या नावे करून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातल्या तब्बल ६० हजार पेक्षा जास्त हाऊसिंग सोसायट्यांना त्याचा फायदा पोहचणार आहे.

सरकारने 'डीम्ड् कन्व्हेअन्स'च्या प्रक्रियेला २००५ मध्ये सुरूवात केली होती. त्यानंतर नवीन नियमावली तयार करत, सभागृहात त्याला मंजूरी मिळून, त्यावर आलेल्या सूचना, हरकतींनुसार आवश्यक ते बदल करून झाल्यानंतर साधारण फेबुवारी २०१० पासून राज्य सरकारच्या अंतिम मंजूरीसाठी वाट पाहीली जात होती त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.

राज्य सरकारतफेर् देण्यात येणारा वाढीव एफएसआय तसेच इतर सवलतींचा लाभ सोसायटीला मिळू नये तसेच सदर जागेवरील बांधकामाद्वारे अधिक नफा कमावता यावा याकरीता, आतापर्यंत विकासक सोसायट्यांना कन्व्हेयन्स करून न देता जमीनीचे हक्क स्वत: कडेच ठेवत असे. अशात-हेने ज्या सोसायट्यांना कन्व्हेयन्स करून देण्यात विकासकाने टाळाटाळ केली त्या सर्व सोसायट्या पुढे येऊन कन्व्हेयन्स मिळवण्यासाठी डिस्ट्रीक्ट डेप्युटी रजिस्ट्रार (डिडीआर) म्हणजेच जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज दाखल करू शकतील. विकासकाने पुन्हा कन्व्हेयन्स करून देण्यात चालढकल केली, तर विकासकाविरूद्ध पॅनल अॅक्शन करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात केली आहे.

एवढेच नव्हे, तर सोसायटीतील कोणी एखादा अधिकृत फ्लॅटधारकसुद्धा विकासकाने कन्व्हेयन्स करून न दिल्यास डिस्ट्रीक्ट डेप्युटी रजिस्ट्रार (डिडीआर) कडे जाऊन तक्रार करू शकतो. येथे अर्ज दाखल केल्यानंतर विकासकाला ती जागा सहा महिन्यांच्या आत सोसायटीच्या नावे करून द्यावीच लागेल. विकासकाने डिडीआरच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला, तर अर्जदार त्यापुढे जाऊन स्थानिक न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकेल. त्यासाठी वेगळी नियमावली तयार करण्यात आली असून, अशा विकासकाला ५ वर्षापर्यंत कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करू न देण्याची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

मोठ्या कॉम्प्लेक्समधील किंवा एकाच लेआऊटवरील सोसायटीला स्वतंत्रपणे कन्व्हेयन्स करून देण्यासाठी वेगळी नियमावली तयार करण्यात येईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत सर्व सोसायट्या मिळून फेडरेशन किंवा अॅपेक्स बॉडीच्या नावे कन्व्हेयन्स करून द्यावा असे सांगत नाहीत तोपर्यंत, नव्या प्रस्तावित नियमावलीनुसार विकासकाला अनेक हाऊसिंग सोसायट्या असलेल्या मोठ्या लेआऊटवरील एखाद्या स्वतंत्र हाऊसिंग सोसायटीला फेडरेशन किंवा अॅपेक्स बॉडी स्थापन न करताही कन्व्हेयन्स उपलब्ध करून देता येईल.

याचबरोबर राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा अतिरिक्त एफएसआय आणि टीडीआरचा लाभ विकासकाला सोसायटीकडे हस्तांतरीत करता येणार आहे.

यावर महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू सांगतात, ''राज्य सरकारने कन्व्हेयन्स च्या नव्या सुधारीत कायद्याला मंजूरी देण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यामुळे असंख्य हाऊसिंग सोसायट्यांना त्याचा लाभ मिळेल. नवीन कन्व्हेयन्सच्या नियमावलीवर मागील काही वर्षांपासून सातत्याने काम केले जात होते. विविध ठिकाणी चर्चा सुरू होत्या. त्यानुसार हाऊसिंग सोसायटीला शक्य तितक्या जलदगतीने कन्व्हेयन्स मिळवून देण्याच्या दृष्टीकोनातूनच नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत केवळ राज्य सरकारच्या मंजूरीची वाट पाहीली जात होती जी आता मिळाली असल्याने 'डिडीआर'ला आपले कामकाज सुरू करता येणार आहे.''

सध्या शहरभरात अनेक पुनर्विकासांचे प्रकल्प सुरू असून, नवीन प्रकल्पांनाही यामुळे गती मिळू शकेल. ज्यात जास्तीत जास्त फायदा हाऊसिंग सोसायटीला घेता येऊ शकेल. शहरात आजच्या घडीला कन्व्हेयन्स नसलेल्या तब्बल १० हजारांच्यावर हाऊसिंग सोसायट्या पुनविर्कास करण्यास इच्छुक आहेत. यांतल्या बऱ्याच सोसायट्यांसाठी विकासकांनी सामंजस्य करार म्हणजेच 'एमओयु' करून घेतलेला आहे. अशा किमान दोनशे ते चारशे सोसायट्या येत्या काही दिवसांमध्ये पुनविर्कासाच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकू शकतील असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

एकूणच, राज्यभरातल्या सर्वच नव्या आणि जुन्या हाऊसिंग सोसायट्यांना आपला अधिकार जलदगतीने मिळवता येणार आहे; पण त्याचसोबत मालमत्ता बाजारपेठेतील उलाढालींनाही गती मिळण्याची मोठी शक्यता यानिमित्ताने जाणकार व्यक्त करताहेत. 
housing society act mumbai

list of housing society in mumbai

bye laws of cooperative housing society mumbai pdf

bylaws of cooperative housing society mumbai download

cooperative housing society bye laws download

model bylaws of cooperative housing society

cooperative housing society

bye-laws of the co-operative housing societies