भूमाफियांना रान मोकळे
सरकारी जमीन बळकावणाऱ्या आणि असंख्य गैरप्रकारांमध्ये गुंतलेल्या भूमाफियांभोवती फास आवळणा‍ऱ्या ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांची सरकारने तडकाफडकी बदली केल्यानंतर लगेचच जिल्ह्यातील भूमाफियांना रान मोकळे करण्यास सरकारी यंत्रणांनी सुरुवात केली आहे. मिरा भाईंदर येथील सरकारी जमीन लाटून त्याठिकाणी आलिशान गृहसंकूल उभारण्याचा डाव जोशी यांनी उधळून लावला होता. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेचे भूमिपूजन केल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश जारी केले होते. मात्र, आता सर्व कायदेशीर प्रक्रियेची मोडतोड करून जोशी यांचे आदेश कोकण विभागीय आयुक्तांनी रद्द ठरवत खासगी विकासक आणि त्याच्या पाठिशी असलेल्या राजकीय नेत्यांची तळी उचलून धरली आहे.
मिरारोड येथील एस. के. स्टोन नाक्याजवळच्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणावरील १८ एकरांच्या भूखंडावर गृहसंकुलाची उभारणी करण्यास पालिकेने परवानगी दिली होती. त्यामोबदल्यात इथल्या सुविधा भूखंडावर पालिका मुख्यालयाची इमारत तो बांधकाम व्यावसायीक बांधून देणार होता. भाजपच्या एका स्थानिक नेत्याचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले असून खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाच्या उद‍्घाटनाला आले होते. परंतु, ही जमीन वादग्रस्त असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारच्याच वेब पोर्टलवर पडू लागल्या होत्या. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी त्याबाबतच्या चौकशीचे आदेश स्थानिक तहसीलदारांना दिले होते. या कार्यालयाने केलेल्या तपासणीअंती ज्या जागेवर हा प्रकल्प उभा राहत आहे ती जागा सरकारी मालकीची असल्याची माहिती उघड झाली होती. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांच्या संभाव्य दबावाची चिंता न करता जोशी यांनी या कामाला स्थगिती देत त्याची सखोल चौकशी सुरू केली होती.
कायदेशीर प्रक्रिया धुडकावली
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्याची आणि त्यावर निर्णय घेण्याची कायदेशीर पद्धत आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांची चौकशी, पुढे अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांपुढे सुनावणी अशा टप्प्याटप्प्याने हा प्रवास होतो. मात्र, ती सारी प्रक्रिया डावलून कोकण विभागीय आयुक्तांनी जोशी यांचे आदेश रद्द ठरविले आहेत. सामान्यांच्या सुनावण्या वर्षांनुवर्षे लांबवणाऱ्या या यंत्रणेने एवढा जलद निर्णय कसा घेतला याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
ऑर्डर बॅकडेटेड?
अश्विनी जोशी यांनी ३० एप्रिल रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार सोडला. त्याच रात्री कोकण विभागीय आयुक्तांची ऑर्डर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर २६ एप्रिल अशी तारीख टाकण्यात आली आहे. जोशी यांच्या बदलीनंतर हे आदेश जारी केले असे वाटू नये म्हणून मागील तारीख टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. जर, २६ तारखेची ऑर्डर होती तर ती धाडण्यास चार दिवस विलंब का लावला, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
No comments:
Post a Comment