Ajit Pawar Sunil Tatkare

अजित पवार, तटकरे यांची चौकशी होणार?

एकात्मिक राज्य जल आराखडा अस्तित्त्वात नसतानाही मंजूर केलेल्या १८९ प्रकल्पांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार समिती स्थापन केली असून, ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल. या प्रकरणात तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार आणि तसेच सुनील तटकरे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

एकात्मिक राज्य जल आराखड्याविना सन २००७ ते २०१३ दरम्यान राज्यात ५६०० कोटींच्या १८९ सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात गंभीर अनियमितता झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून या प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने पुण्याच्या जलविद्युत प्रकल्पाचे चीफ इंजिनीअर रा. वा. पानसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार ज्येष्ठ इंजिनीअर्सची चौकशी समिती नेमली आहे. यामुळे तत्कालीन ​सिंचन मंत्री अजित पवार व सुनील तटकरे यांच्या कारभाराची चौकशी होऊ शकते.



या १८९पैकी ६६ प्रकल्पांचे काम सुरू झालेले नाही. या प्रकल्पांच्या निविदानिश्चितीत अनियमितता झाली का, याबाबत प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश १० फेब्रुवारीच्या शासननिर्णयात दिले आहेत. हे प्रकल्प आर्थिक, जलवैज्ञानिक व पर्यावरणाचे प्रचलित निकष पूर्ण करतात किंवा कसे, याबाबतचे अभिप्राय शासनास सादर करण्याचे आदेश समितीला देण्यात आले आहेत.